काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा ल्याएको ऐतिहासिक सुधारले जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ भने निजी कलेजहरूको वर्षौंदेखिको मनोमानीमा पूर्णविराम लागेको छ। शाहको नेतृत्वमा महानगरपालिकाले लागु गरेको नयाँ कार्यविधिले छात्रवृत्तिलाई थप पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र पहुँचयोग्य बनाएको छ।
लामो समयदेखि निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले छात्रवृत्ति कोटालाई आफ्नै स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्दै आएका थिए। वास्तविक जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति पहुँचवाला र सम्पन्न परिवारका विद्यार्थीको पोल्टामा पर्ने गरेको गुनासो व्यापक थियो। बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै यस विषयमा चासो देखाउँदै आएका थिए र हालै ल्याइएको नयाँ नियमले यस विकृतिको अन्त्य गरेको छ।
के छन् नयाँ व्यवस्थामा?
महानगरपालिकाले जारी गरेको नयाँ कार्यविधि अनुसार अब छात्रवृत्ति वितरणमा कलेजहरूको एकलौटी अधिकार कटौती गरिएको छ। मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
केन्द्रीयकृत प्रणाली: छात्रवृत्ति वितरण अब महानगरपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा केन्द्रीयकृत प्रणालीबाट हुनेछ। यसले कलेजहरूले मनपरी ढंगले छात्रवृत्ति दिने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ।
योग्यतामा आधारित छनोट: छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्था र वास्तविक आवश्यकतालाई प्रमुख आधार मानिनेछ। यसका लागि निश्चित मापदण्ड र सूचकहरू तय गरिएका छन्।
पारदर्शी प्रक्रिया: छात्रवृत्ति आवेदनदेखि छनोटसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनेछ। छनोटमा परेका विद्यार्थीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।
गुनासो सुन्ने संयन्त्र: छात्रवृत्ति सम्बन्धी कुनै पनि गुनासो वा अनियमितताको उजुरीका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गरिनेछ, जसले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्नेछ।
निगरानी र अनुगमन: महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रगति र कलेजहरूको छात्रवृत्ति सम्बन्धी पालनाको नियमित अनुगमन गर्नेछ।
विद्यार्थी र अभिभावक उत्साहित
नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकहरूमाझ खुसी छाएको छ। लामो समयदेखि निजी कलेजहरूको पहुँचमा आधारित छात्रवृत्ति प्रणालीबाट आजित बनेकाहरूले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। “मेरो छोरा निकै जेहेन्दार छ, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राम्रो कलेजमा पढाउन मुस्किल थियो। बालेन शाहको यो कदमले हामी जस्ता धेरैलाई आशाको किरण देखाएको छ,” काठमाडौंकी एक अभिभावक सीता दाहालले भनिन्।
जेहेन्दार भएर पनि आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कदमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। यसले गर्दा योग्यताको सम्मान हुने र वास्तविक प्रतिभाले अवसर पाउने वातावरण बन्नेछ।
कलेजहरूलाई लगाम
यसअघि, निजी कलेजहरूले छात्रवृत्ति कोटालाई भर्ना आकर्षित गर्ने माध्यम वा ‘बार्गेनिङ चिप’ को रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए। कसैलाई ठूलो रकममा भर्ना लिने र कसैलाई छात्रवृत्तिको नाममा पहुँचका आधारमा सुविधा दिने प्रवृत्तिले शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति ल्याएको थियो। बालेन शाहको यो कदमले कलेजहरूको यस्तो मनोमानीमाथि लगाम लगाएको छ। अब उनीहरू कानून र नियमभित्र रहेर मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बाध्य हुनेछन्।
समग्रमा, बालेन शाहले छात्रवृत्ति प्रणालीमा ल्याएको यो सुधारले काठमाडौं महानगरभित्रको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न र शैक्षिक समानता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
विद्यालयले अब लुकाउन पाउने छैनन् विवरण
सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिबारे अनिवार्य विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। अबदेखि विद्यालयहरूले कति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिए, कसलाई दिए, कति रकम बराबर दिए — सबै विवरण महानगरलाई पेश गर्नुपर्नेछ। विवरण नदिए वा गलत विवरण दिएका विद्यालयहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ।
जेहेन्दार र विपन्न विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने
नयाँ व्यवस्थाले जेहेन्दार, श्रमजीवी वा न्यून आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय निजी विद्यालयमा पढ्न सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ। अब छात्रवृत्ति ‘अनुग्रह’ होइन, अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिने महानगरको नीति छ।
जनस्तरबाट प्रशंसा, केही निजी विद्यालय असन्तुष्ट
बालेनको यो कदमप्रति अभिभावक तथा शिक्षाविद्हरूले स्वागत जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “छात्रवृत्ति अब पहुँचवालाहरूको होइन, वास्तवमै आवश्यक परेका बालबालिकाको पहुँचमा पुग्ने भयो।”
यद्यपि, केही निजी विद्यालयहरूले भने “मूल्य–नियन्त्रणको दबाब”, “शिक्षक तलब र सुविधाको भार” जस्ता बहानामा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बालेन नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा ल्याएको परिवर्तनले शिक्षा क्षेत्रलाई थप उत्तरदायी, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने संकेत दिएको छ। यसले छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फ डो-याएको छ, जसबाट असली लाभुक — विद्यार्थी — ले प्रत्यक्ष लाभ पाउने आशा गरिएको छ।
